Ar žinote, kuri įmonė Kaune gali pagaminti tekstilines etiketes visais spaudos būdais? O kas gali nugabenti prekes į Vietnamą ir Kiniją? O pasiūlytų sprendimus produkcijai ženklinti? Kaip ir kur susikurti išmanius namus? Įgyti gerų kompiuterijos įgūdžių? Susikurti efektyvią reklamą? Užsisakyti velykinių pyragaičių?
Kovo 25 d. ES vadovai susirinks į Romą paminėti Romos sutarčių pasirašymo 60-mečio. Romos sutartys, kurias pasirašė šešios valstybės narės steigėjos, padėjo pamatus dabartinei Europos Sąjungai – iš naujo suvienytam taikiam žemynui, kurio pagrindas – solidarumo, demokratijos ir teisinės valstybės vertybės.
Tokios išvados buvo prieita pirmą kartą Vidaus reikalų ministerijos Kaune surengtame Regioninės politikos pavasario forume, kuriame dalyvavo politikai, savivaldybių merai, verslo atstovai, mokslininkai.
Kovo 15 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko karjeros diena. Susitikimuose su studentais dalyvavo 37 įmonių ir organizacijų atstovai, tarp jų Kauno PPA rūmų nariai UAB „Baltic Transline“, UAB „Hegelmann transporte“, UAB „Agrochema“, UAB „Mano konsultantas“ ir kt. Nedalyvavusiems nariams atstovavo Kauno PPA rūmų darbuotojai.
Lietuvai reikalingi kvalifikuoti profesionalai iš Europos Sąjungai (ES) nepriklausančių valstybių ateityje turės galimybę lengviau įsidarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose. Vyriausybė šiandien posėdyje pritarė Ūkio ministerijos parengtam nutarimo projektui, pagal kurį ilgametę profesinę patirtį (ne trumpesnę nei 5 metai) įgiję, tačiau aukštojo mokslo diplomo neturintys aukštos kvalifikacijos užsieniečiai galės įsidarbinti greičiau. Šį nutarimo projektą Ūkio ministerija parengė įgyvendinama Mėlynosios kortelės direktyvos ir įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatas.
Šiuo metu į Lietuvą iš Švedijos, vienos didžiausių akmenskaldžių bendrovės, jau atgabenti didžiuliai akmenys, iš kurių skulptorius Algimantas Šlapikas iškals milžinišką plaktuką ir 36 simbolines vinis kuriamai Lietuvos verslo alėjai. Ant simbolinių vinių bus inkrustuoti projekto rėmėjų – įmonių pavadinimai arba prekių ženklai – liejiniai iš bronzos. Įmonės tokį rėmėjo statusą įgyja skyrusios 5 tūkstančių eurų paramą.
Kokią diagnozę nustatė ir kokį receptą verslui rašo rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis? 540 sekundžių apie tai LRT laidoje „7 Kauno dienos“.
Šių metų kovo 20 dienos duomenimis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų priemonės „Regio Invest LT+“ antrąjį ir trečiąjį kvietimus sulaukta 84 paraiškų gauti 62,2 mln. eurų finansavimą.
Prie Kaune kuriamos Lietuvos verslo alėjos projekto jungiasi naujos šalies įmonės.
Parodų kalne būsimos erdvės, įprasminančios verslą kaip valstybės ir piliečių gerovės pamatą, rėmėjais tapo vienos didžiausių šalies bendrovių AB „Achema“ ir AB „Lifosa“.
Ūkio ministerija, siekdama tobulinti Lietuvos įmonių darbuotojų kvalifikaciją ir sudarydama sąlygas darbuotojams geriau prisitaikyti prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų, skelbia pirmąjį kvietimą pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Kompetencijų vaučeris“. Pagal šį kvietimą finansuojamoms veikloms numatoma skirti iki 10 mln. eurų ES investicijų.
Kovo 17 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filiale vyko eksportuojančių įmonių ir su eksporto sektoriumi susijusių įmonių susitikimas aktualiems klausimams aptarti.
Rūmų bendruomenė jungia labai įvairias įmones – nepriklausomai nuo jų veiklos pobūdžio, dydžio, darbuotojų skaičiaus, patirties ir kt. Tačiau visos gali rasti sąlyčio taškų – gamybininkams reikia IT, apskaitos, personalo atrankos, skaitmeninės rinkodaros, viešbučių, vertimų, sertifikavimo ir kitokių paslaugų, SVV atstovams – naujų klientų ir partnerių.
Ar pamenate žmones, kurių dėka 1918 m. buvo atkovota Lietuvos laisvė? Ar prisimenate jų prasmingus darbus? Vienas iš žmonių, kūrusių Lietuvą – Jonas Vailokaitis, iš Sintautų kilęs vienas žymiausių tarpukario Lietuvos pramonininkų, bankininkių, visuomenės veikėjų ir mecenatų, labai aiškiai ir teisingai suvokęs, kiek savarankiškos valstybės vystymuisi yra svarbūs ūkis ir ekonomika, pramonė ir prekyba, verslas ir bankas.
Ūkio ministerija, siekdama efektyvinti bendrovių valdymą ir taikyti gerosios valdysenos principus, skelbia UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) nepriklausomų valdybos narių atranką. Konkurso būdu bus atrinkti nepriekaištingos reputacijos ekspertai, kurie dalyvaus priimant sprendimus dėl „Invegos“ individualių garantijų suteikimo, bendradarbiaus įgyvendinant strateginius tikslus ir atliks kitas būtinas valdybos nario funkcijas.
Akcentas – į žmogų, jo gyvenimo kokybę ir socialinį saugumą. „Verslo sąlygos yra svarbu, tačiau niekas nesikeltų į Akademiją, Raudondvarį ar kitą rajono gyvenvientę, jei ten nebūtų mokyklos, darželio, sveikatos paslaugų, kultūros“, – teigia Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Kovo 16 d. Europos Komisija paskelbė naujausius duomenis, rodančius, kad 2016 m. skirtingose ES valstybėse narėse paskelbta daugiau kaip 2 000 pavojingų produktų. Po šių įspėjimų buvo imtasi 3 824 tolesnių veiksmų, pvz., gaminių atšaukimo iš rinkos. Į įspėjimus reaguota dukart dažniau nei ankstesniais metais.
Remiantis naujausiu Eurobarometru
, kuriame Romos sutarties pasirašymo 60‑mečio proga buvo klausiama apie šią sutartį bei ES ateitį, dauguma – 78 % Lietuvos ir 69 % visos ES piliečių – mano, kad Romos sutarties pasirašymas buvo teigiamas įvykis.
Lietuvos PPA rūmų asociacijos generalinis direktorius Rimantas Šidlauskas informavo, kad kovo 15 d. asociacijoje lankėsi Tuniso Respublikos Ambasadorius Lietuvai (reziduoja Varšuvoje) p. Sgaier Fatnassi. Susitikimas įvyko iš karto po kredencinių raštų įteikimo LR Prezidentei.
Ūkio ministerija skelbia pirmąjį kvietimą pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų priemonę „Inoconnect“. Pagal šią priemonę, kurios tikslas – ieškoti galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) iniciatyvose ir taip skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką per Europos įmonių tinklą, numatoma skirti iki 200 tūkst. eurų ES investicijų.Ūkio ministerija skelbia pirmąjį kvietimą pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų priemonę „Inoconnect“. Pagal šią priemonę, kurios tikslas – ieškoti galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) iniciatyvose ir taip skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką per Europos įmonių tinklą, numatoma skirti iki 200 tūkst. eurų ES investicijų.
Uzbekistano ambasada Latvijoje informuoja apie spalio 3-5 d. Taškente vyksiančią turizmo parodą, Išsamiau: