Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Kauno miesto savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11d. sprendimu T-443 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“, kviečiamos labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurių pagrindinė vykdoma veikla yra Kauno mieste, teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Programos 9 punkte nurodytą tinkamą projekto veiklą.
Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai jau gali kreiptis į AB Šiaulių banką ir AB „Swedbank“ dėl lengvatinių paskolų, kurios teikiamos žemesnėmis nei rinkos kainomis pagal Ūkio ministerijos finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“.
Vyriausybės kanceliarija skelbia apdovanojimus Kryptis LIETUVA ir kviečia visuomenę teikti iniciatyvas, kuriomis užsienio lietuviai skatinami sugrįžti ir dirbti Lietuvoje arba jiems padeda lengviau integruotis sugrįžus po daugelio metų, praleistų svetur.
2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujai Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijai keitėsi neįprastai mažos kainos ar sąnaudų nustatymo reglamentavimas. Atsižvelgdama į tai, Viešųjų pirkimų taryba parengė gaires „Neįprastai mažos kainos ar sąnaudų nustatymas ir pagrindimas“.
Aplinkos apsaugos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2.
projektą.
Siekdami viešojoje erdvėje skleisti kuo daugiau gerųjų pavyzdžių apie darbo rinkai reikalingas profesijas, kviečiame įmones – narius steigti vardines stipendijas gerai besimokantiems baigiamųjų kursų Kauno profesinių mokyklų mokiniams.
Nacionalinio susitarimo projekte yra numatyti šie ilgalaikei pažangai būtini reformų tikslai:
Viešojo sektoriaus efektyvumo ir viešųjų paslaugų kokybės didinimas.
Socialinio dialogo stiprinimas.
Švietimo kokybės, efektyvumo ir mokymosi visą gyvenimą užtikrinimas.
Mokesčių sistemos suderinamumo užtikrinimas.
Šalies konkurencingumo didinimas.
Europos Komisija jau antrą kartą inicijuoja kūrybingų verslininkų, kurie galėtų tapti pavyzdžiu visai Europai ir pasauliui, idėjų konkursą „Ideas from Europe“. Šiame konkurse visos Europos Sąjungos valstybės narės turi atrinkti po vieną nacionalinį kandidatą, iš kurių 2017 m. lapkričio 22 d. Taline vyksiančios Mažųjų ir vidutinių įmonių asamblėjos metu europinė vertinimo komisija išrinks 10 finalininkų, kurie 2018 metų pavasarį dalyvaus finaliniame renginyje Olandijoje, kur bus paskelbtas konkurso nugalėtojas.
Šiandien paskelbtos 2017 m. gegužės mėn. atliktos „Eurobarometro“ apklausos
duomenimis, dauguma europiečių (56 proc.) optimistiškai vertina ES ateitį – palyginti su 2016 m. rudens duomenimis, šis skaičius padidėjo 6 procentiniais punktais. Pasitikėjimas ES toliau didėja ir šiuo metu jis siekia 42 proc. (nuo 36 proc. 2016 m. rudenį ir 32 proc. 2015 m. rudenį), o Lietuvoje pasitikėjimas ES sudaro 65 proc. (padidėjo 10 procentinių punktų, palyginus su 2016 m. rudeniu). 68 proc. europiečių laiko save ES piliečiais, o tai kol kas didžiausias šio rodiklio lygis. Lietuvių, laikančių save ES piliečiais, dalis sudaro net 77 proc.
Kauno technologijos universitetas š. m. spalio 17 d. Žalgirio arenoje organizuoja jau tryliktą kartą vyksiančia didžiausią Baltijos šalyse studentų ir darbdavių kontaktų mugę KTU „WANTed“ karjeros dienos 2017.
Lietuvos pramonės įmonėms atsiveria dar viena galimybė sumažinti energijos vartojimo intensyvumą, padidinti atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą ir taip prisidėti prie aplinkos saugojimo. Ūkio ministerija kviečia šias įmones įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.
Kviečiame dalyvauti viešose Europos Komisijos paskelbtose konsultacijose, kuriomis siekiama išsiaiškinti visuomenės nuomonę dėl mažmeninės prekybos reglamentavimo, t. y. kokį poveikį mažmeninei prekybai ir jos reglamentavimo sistemai daro auganti elektroninė prekyba, kintantys vartotojų įpročiai ir kokios yra ES mažmeninės prekybos rinkos integracijos galimybės ir kliūtys.
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2017 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis. Pagal LAAIF programos lešų naudojimo 2017 m. finansavimo kryptis numatyta suteikti paramą vandenų ar aplinkos oro apsaugos ir prevenciniams projektams.
Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas klimato kaitos srityje – žr. kvietimo sąlygas
ir prisegtą projekto koncepciją (PDF). Tai projektai, kuriuos Lietuvos įmonės, universitetai, įstaigos ir organizacijos įgyvendina besivystančiose šalyse, perduodamos joms technologijas ir patirtį. Projektų pobūdis gali būti įvairus, pvz. saulės jėgainių įrengimas, pastatų renovacija, netaršus transportas, miškų atkūrimas, atliekų perdirbimas, infrastruktūros pritaikymas prie klimato pokyčių, alternatyvūs ūkininkavimo būdai, ekosistemų išsaugojimas ir t.t.
Ūkio ministerija, siekdama padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) sričių įmonių darbuotojų gebėjimus, paskelbė kvietimus įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Inostažuotė“. Pagal šią priemonę labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių projektams numatoma skirti 851,9 tūkst. eurų ES investicijų, didelių įmonių projektams – 567,9 tūkst. eurų.
Šiandien mūsų autotransporto logistikos sektorius – tai daugiaženkliai skaičiai Europos keliais riedančių vilkikų, kurių maršrutus koordinuoja Lietuvoje biuruose prie kompiuterių dirbantys specialistai. Ir didžiausia problema, su kuria susiduria ši itin sparčiai besivystanti ūkio šaka – kvalifikuotų darbuotojų trūkumas.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas Eduardas Jasas liepos 6-ąją, minint Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Kauno pilyje vykusiame kasmetiniame renginyje „Operetė Kauno pilyje“ apdovanotas 3-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu už nuopelnus Kaunui ir Lietuvai. Šis Kauno miesto apdovanojimas skiriamas už nuopelnus kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, sporto, ūkio ir kitose srityse.
Ūkio ministerija ir naujienų portalas „15min“ pradeda projektą, kurį įgyvendinant visuomenei bus pristatytos įmonės iš visų Lietuvos regionų, sugebėjusios rasti kelią į užsienio rinkas ir sėkmingai į jas eksportuoti savo prekes ar paslaugas.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai telkia visos Lietuvos verslininkus bendram projektui, skirtam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Tai išskirtinė galimybė mums visiems parodyti bendruomenės santalką bendrai kūrybai siekiant pabrėžti verslo indėlį valstybės raidai ir visuomenės gerovei. Kaune, Parodų kalne kuriamoje Lietuvos verslo alėjoje bus įamžintos šiandien verslo istoriją kuriančios bendrovės.