Ūkio ministerija kviečia įmones pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ kreiptis investicijų. Tai puiki galimybė Lietuvos įmonėms kartu su mokslo įstaigomis sustiprinti bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus projektus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) srityje.
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija įsitikinusi, kad teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms turi būti paliktas dabartinis 9 proc. PVM tarifas apgyvendinimo paslaugoms.
2017 m. birželio 21 d. reitingų agentūra „Times Higher Education“ (THE) paskelbė specialią Europos universitetų veiklos analizę. Kauno technologijos universitetas (KTU) 2016–2017 metais joje pateko tarp 400 geriausių Europos universitetų (300+ reitingavimo kategorija).
Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas, siekdamas rengti kvalifikuotus specialistus ir būtent tokius, kurių reikia darbo rinkai, glaudžiai bendradarbiauja su verslu. Fakulteto dekanė prof. dr. Astrida Miceikienė ir įmonės UAB „Hegelmann Transporte“ finansų direktorius Vytis Arlauskas pasirašė ne tik bendradarbiavimo sutartį, tačiau taip pat ir studentų stipendijų susitarimą.
Lietuvos įmonėms atsiveria puiki galimybė pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų (TUI) mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) srityje. Ūkio ministerija skelbia kvietimą įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Smart FDI“. Šiuo kvietimu finansuojamiems projektams numatoma skirti beveik 40 mln. eurų ES investicijų.
Birželio 27 d. Aleksandro Stulginskio universitete Ekonomikos ir vadybos fakultete startavo Jaunojo lyderio stovykla 2017. Daugiausiai moksleivių atvyko iš Kauno rajono, taip pat prisijungė nemaža dalis iš kitų miestų. Stovyklos partneriais šiais metais tapo Kauno rajono savivaldybė, Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, taip pat ASU Alumni. Stovyklos atidarymo metu sveikinimo žodį tarė Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas, Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Aistė Sinkevičienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas Vytas Čičelis, ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanė prof. dr. Asta Raupelienė.
Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje paskelbtas Europos Komisijos pranešimas Nr. 2017/1019, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas Baltarusijos kilmės strypams ir juostoms, naudojamiems kaip gelžbetonio armatūra (angl. reinforcement bars and rods).
Šeštadienį, birželio 24-ąją, Kudirkos Naumiestyje vyko šalies Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“ renginys „Įkvėpk“. Pasak vienos iš projekto koordinatorės, Verslo moterų tinklo Vilniaus regiono vadovės Vaidilutės Eičienės, projekto tikslas – visuomenei priminti, kad kiekvienas žmogus gali pakeisti savo gyvenimą geresniąja linkme ir sulaukti pagalbos, tik reikia drąsos jos paprašyti.
Ūkio ministerija kviečia verslo, valstybinių institucijų, mokslo atstovus ir jiems atstovaujančias asociacijas bei organizacijas, investuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti viešose Europos Komisijos paskelbtose konsultacijose. Šiomis konsultacijomis siekiama išsiaiškinti visuomenės nuomonę dėl ES bendrovių teisės modernizavimo – skaitmeninių sprendimų ir veiksmingų vienos valstybės ribas peržengiančių bendrovių veiklos taisyklių. Nuomonę visi suinteresuoti asmenys gali pareikšti iki š. m. rugpjūčio 6 dienos.
Verslo ir mokslo atstovams atsiveria naujos galimybės pasirūpinti intelektinės nuosavybės apsauga. Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonės „Inopatentas“, pagal kurią projektams įgyvendinti numatyta skirti daugiau kaip 3 mln. eurų, pradžią. Išradėjai ir dizaino kūrėjai kviečiami kreiptis į MITA dėl išlaidų kompensavimo.
Šiandien, birželio 26 d., visoje Europos Sąjungoje įsigalioja Komisijos 2012 m. pasiūlytos ir ES įstatymų leidėjų 2015 m. priimtos naujos tarpvalstybinių nemokumo bylų nagrinėjimo taisyklės
.
Šiandien, birželio 26 d., įsigaliojo Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva
. Ja sugriežtinamos esamos taisyklės ir sudaromos sąlygos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu kovoti veiksmingiau. Be to, ja didinamas skaidrumas, kad būtų galima užkirsti kelią mokesčių vengimui.
Lietuvos laisvosios rinkos institutas trečius metus iš eilės rengia informacinį bukletą, kuriame pristato Lietuvos viešųjų finansų padėtį – mokesčių ir išlaidų dydį, skolos ir palūkanų naštą dabartinei ir būsimoms kartoms.
Lietyuvos verslo galimybės TEN-T koridoriuje Baltijos jūra – Šiaurės jūra. Krovinių savininkų ir logistikos įmonių Lietuvoje ir šiame koridoriuje apklausos rezultatai. Diskusija apie krovinių gabenimą geležinkeliais panaudojant intermodalinius terminalus.
Lietuvos Vyriausybės programoje numatyta įgyvendinti maisto politiką, kuria siekiama riboti kai kurių maisto priedų ir žaliavų (cukraus, druskos ir kt.) naudojimą. Užsimenama ir apie mokestines priemones.
Inovatyvios įmonės, bendradarbiaujančios ar norinčios bendradarbiauti su mokslininkais, vėl gali teikti paraiškas gauti inovacinių čekių. Įmonės, kurių paraiškos bus patvirtintos, gaus dalinį finansavimą ir su mokslo institucijomis galės realizuoti savo projektus. Šiam etapui numatyta paskirstyti 2,5 milijono eurų.
Ūkio ministerija siūlo atsisakyti perteklinių reikalavimų išorinei reklamai įrengti ir supaprastinti leidimų išdavimo procedūras. Pasiūlymai dėl išorinės reklamos išdėstyti Reklamos įstatymo pakeitimo įstatymo projekte ir šią savaitę pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms. Ūkio ministerijos duomenimis, priėmus siūlomus pakeitimus administracinė našta turėtų sumažėti apie 350 tūkst. eurų.
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtoje Lietuvos stabilumo 2017 metų programoje prie mokesčių srities pokyčių tobulinant mokesčių struktūrą ir optimizuojant mokesčių bazę numatoma
Birželio 12–16 d. Palangoje įvyko pirmosios Lietuvoje Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (KTU MGMF) organizuotos industrinės matematikos dirbtuvės, kurių metu mokslininkai matematiniais metodais sprendė SBA koncerno, įmonių „Callcredit Information Group“ ir „CityBee Solutions“, tarptautinės bendrovės „Jacobs Douwe Egberts ir vaistinių tinklo „Gintarinė vaistinė“ pateiktas užduotis.
Šiandien (2017 06 20) paskelbtoje metinėje Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinėje
pateikiami inovacijų diegimo rezultatai.