Ūkio ministerija, siekdama, kad valstybės parama verslo finansavimui
galėtų pasinaudoti ne tik smulkusis ir vidutinis verslas, tačiau ir didelės įmonės, kurioms taip pat kyla sunkumų iš finansinių institucijų gauti būtiną finansavimą savo veiklai vykdyti, pradėjo įgyvendinti naują garantijų priemonę.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 569 „Dėl Paskolų garantijų kredito įstaigoms už labai mažų, mažų, vidutinių ir didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatų patvirtinimo“ (2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1180) (toliau — Vyriausybės nutarimas), kurį pakeitus UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau — „Invega“) buvo suteikta galimybė teikti valstybės garantijas kredito įstaigoms dėl šių kredito įstaigų didelėms įmonėms suteikiamų paskolų, skirtų investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinėms lėšoms papildyti. Vyriausybės nutarimu buvo patvirtinti Paskolų garantijų kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatai, kuriuose buvo išdėstytos garantijų teikimo pagrindinės sąlygos.
Pažymėtina, kad šiuo metu bendradarbiavimo sutartis dėl valstybės garantijų teikimo su „Invega“ yra pasirašę AB „Šiaulių bankas“, AB „SEB bankas“ ir AB „Medicinos bankas“, tačiau tikimasi, kad ir kiti Lietuvoje veikiantys bankai šias sutartis su „Invega“ pasirašys artimiausioje ateityje.
Daugiau informacijos apie valstybės garantijas už didelėms įmonėms suteikiamas paskolas