S. Burakienės individuali įmonė „Svaja“ kartu su dvylika įmonių bei individualia veikla užsiimančių asmenų iš visos Lietuvos pasinaudojo VšĮ „Versli Lietuva “ kvietimu įgyvendinti įmonių grupinių eksporto iniciatyvų projektą ir pateikė paraišką dalyvauti tarptautinėje dovanų parodoje Osakoje, Japonijoje. Paraiška buvo įvertinta teigiamai.
Mažoji bendrija „Padora“ siūlo platų spaudos gaminių asortimentą – tai vizitinės kortelės, skrajutės, lankstinukai, katalogai, aplankai, kalendoriai bei daugybė kitos spaudos.
„Ir nesvarbu, kuo groji – svarbiausia, kad skamba darniai“. Tokiais renginio vedėjo Rolando Vilkončiaus žodžiais prasidėjo įspūdinga bendrovės „Serfas“ 20 metų jubiliejaus ir naujos gamyklos „AGBG“ atidarymo šventė.
Naujausia mokesčiu praktika – turinio prieš formą principo taikymas: norminiai aktai, Valstybinės mokesčių inspekcijos vertinimai, Lietuvos Respublikos teismų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai
Rugpjūčio 28-29 d. Marijampolėje vykusi baigiamoji tarptautinė konferencija „Sėkmingo verslo kūrimas“ vainikavo dvejus metus vykdytą projektą „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ Nr. ILPR.02.03.00-72-120/10-00. Projektą iš dalies finansavo 2007-2013 m. Lietuvos, Lenkijos, Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programa.
Jonavos rajono savivaldybės Tarybos posėdyje vasarą buvo patvirtintas Trišalio susitarimo bei Trišalės tarybos nuostatų projektai.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialas į Trišalę tarybą delegavo filialo tarybos pirmininką Alfonsą Meškauską ir UAB „Jonavos autobusai“ direktorių Edmundą Muloką.
2014 m. rugsėjo 11 d.
Viešbutis „Kaunas“, Laisvės al. 79, Kaunas
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. rugpjūčio 1 d. pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamus projektus „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“ ir ,,Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“.
Viena iš Europoje taikomų priemonių didesniam profesinio mokymo sistemų skaidrumui ir mobilumui užtikrinti yra Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET) – asmenų profesinio mokymosi rezultatų perkėlimo, pripažinimo ir kaupimo sistema. Ji palengvina mokymosi rezultatų perkėlimą iš vienos šalies į kitą, iš vienos profesinio mokymo sistemos į kitą. Tai pasitikėjimo sistema, leidžianti išvengti būtinybės antrą kartą vertinti besimokančiuosius, o jų mokymosi rezultatus pripažinti neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jie įgyti. Taip pagerėja asmenų galimybės įsidarbinti, mokytis ar kelti kvalifikaciją bet kurioje Europos šalyje.
Rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose Lietuvos verslo asociacijų ir savivaldos atstovai kartu su Vyriausybės, Ūkio ir Finansų ministerijų vadovais uždegė žalią šviesą Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumui.
Užsienio reikalų ministerija organizuoja informacinį seminarą dėl ES įvestų ribojamųjų priemonių (sankcijų) įgyvendinimo krizės Ukrainoje kontekste. Seminaras vyks rugpjūčio 27 d. 14 val. Užsienio reikalų ministerijoje.
Išsamiau – prisegtuke.
Bendri duomenys apie pirminio profesinio mokymo asmens įgytų kompetencijų vertinimą profesinio rengimo institucijose Kauno ir Klaipėdos* regionuose 2013/2014 m.m.
Kauno PPA rūmų Marijampolės filialas kartu su projekto partneriais VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra, Kaliningrado prekybos ir pramonės rūmais, SVV žinių ir technologijų fondu „Viktorija“ kviečia į tarptautinę baigiamąją projekto „Create4Compete – Kūrybiškumas SVV kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ (Nr. ILPR.02.03.00-72-120/10-01) konferenciją „Sėkmingo verslo kūrimas“.
Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo (toliau – Memorandumas) tikslas – kuriant abipusiu pasitikėjimu grindžiamą aplinką, apsaugoti Lietuvos vartotojų interesus, įvedant eurą, ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių kainų perskaičiavimą. Prekes tiekiantys ir paslaugas teikiantys ūkio subjektai, juos vienijančios asociacijos ir organizacijos, aiškiai suvokdami socialinės atsakomybės svarbą, prie Memorandumo jungiasi savanoriškai.
Daugiau nei 100 nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų susirinko į pirmąjį informacinį seminarą Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ projektų vykdytojams.
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad mokesčių mokėtojai, turintys įregistruotą nebenaudojamą ar nepataisomai sugedusį kasos aparatą arba jį praradę, privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei iki š. m. rugsėjo 15 d., kreiptis į mokesčių inspekciją dėl kasos aparatų išregistravimo ar perregistravimo. Tą turėtų padaryti ir mokesčių mokėtojai, kurie kasos aparatų nebenaudoja pagal tiesioginę paskirtį, bet pageidauja juos pasilikti saugoti, nes numato panaudoti ateityje.
Daugiau informacijos – prisegtame dokumente.
Kaip žinia, liepos 23 d. ES ministrų taryba priėmė galutinį sprendimą dėl Lietuvos priėmimo į euro zoną nuo 2015 m. sausio 1 d. Kartu patvirtintas neatšaukiamas litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą.
Rūmų narys, Marijampolėje prieš keletą metų susikūrusi Všį „Sveikatingumo idėjos“ nutarė padėti kaimiškosiose vietovėse gyvenančiam jaunimui. Viešbutyje „Mercure Marijampolė“ surengtame susitikime organizacijos lyderiai kalbėjo, kaip parengti ir realizuoti įvairius projektus, kaip savo svajones ir idėjas paversti realiomis veiklomis, kaip užmegzti ryšius su užsienyje gyvenančiais veikliais bendraamžiais. Susitikime, į kurį jaunimas susirinko ne tik iš Marijampolės, bet ir Kalvarijos, Vilkaviškio, Kybartų, Prienų, Kauno bei kitų savivaldybių ir rajonų, daug kalbėta apie ES programą „Veiklus jaunimas“ bei ją pakeitusią programą „Erasmus“ ir jos galimybes.
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos generalinis direktorius Rimantas Šidlauskas:
Euro įvedimas, nors ir neabejotinai naudingas bei reikalingas, pareikalaus pastangų tiek iš verslininkų, tiek iš vartotojų. Siekiant išvengti nereikalingų įtampų ir problemų, derėtų į visą procesą žiūrėti lanksčiau. Svarstant, kaip geriau pasiruošti 2015 metams, reikėtų prisiminti, kad verslininkai nelygūs verslininkams ir vieniems susidoroti su papildomais iššūkiais bus sudėtingiau nei kitiems.
Užsienio reikalų ministerija informuoja dėl Krymo arba Sevastopolio kilmėsprekių importo draudimo. Nauji teisės aktai numato, kad importas draudžiamas nepaisant to, iš kurios valstybės prekės importuojamos, jei jų kilmė – Krymas arba Sevastopolis.Plačiau – prisegtuke.