Didžiausias augančio verslo susitikimas šiemet vyks Kaune, „Žalgirio“ arenoje, vasario 10 d. Kviečiame rūmų narius dalyvauti sparčiausiai augančio smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų pagerbimo renginyje, kurio dalyvius sveikins LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Sausio 24 d. Europos Komisija paskelbė trečiąją ES pilietybės ataskaitą, kurioje įvertinama nuo 2014 m. padaryta pažanga ir toliau pristatomi veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad piliečiai galėtų visapusiškai naudotis savo teisėmis dirbdami, keliaudami, mokydamiesi ar dalyvaudami rinkimuose.
„Lietuva yra labiau susijusio, ginčijamo, besikeičiančio, sudėtingo, kompleksinio pasaulio dalis. Todėl turime mąstyti globaliai, o veikti lokaliai“, – susitikime su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariais sausio 20 d. kalbėjo ES ambasadorius Rusijos Federacijoje Vygaudas Ušackas. Tą pačią dieną vyko JAV prezidento Donaldo Trumpo inauguracija, tad daug dėmesio diskusijoje buvo skirta su tuo susijusiems galimiems geopolitiniams pokyčiams.
Ūkio ministerija parengė ir pateikė suinteresuotoms institucijoms derinti teisės aktų pakeitimus, kuriais siūlo skaidrinti valstybės valdomų įmonių veiklą didinant jų valdybų narių nepriklausomumą.
Viešųjų pirkimų tarnyba teikia paaiškinimą Perkančiosioms organizacijoms dėl kvalifikacinio reikalavimo, susijusio su tiekėjo turima patirtimi (su per tam tikrą laikotarpį suteiktomis paslaugomis, pateiktomis prekėmis ar atliktais darbais).
„Menas yra būdas pamatyti savo sielą“,– kaip suprasti, o tiksliau pajausti meną, sausio 19-osios vakarą susirinkusioms kaunietėms Verslo moterų tinklo narėms pasakojo Vilma Jankienė, Vilniaus AP galerijos savininkė. Verslininkėms buvo originaliai pristatyta apie 50 menininkų darbų. Dalis jų eksponuoti pirmą kartą, dalis – jau demonstruoti parodose.
Atsižvelgiant į daugėjančius vartotojų skundus Europos vartotojų centrams dėl probleminių automobilių nuomos atvejų, Europos Komisija ir nacionalinės vartotojų apsaugos institucijos dar 2014 m. pradėjo bendradarbiauti su penkiomis svarbiausiomis automobilių nuomos bendrovėmis, kurioms Europos Sąjungoje tenka du trečdaliai visų automobilių nuomos užsakymų iš privačių asmenų („Avis“, „Europcar“, „Enterprise“, „Hertz“ ir „Sixt“), siekiant geresnės vartotojų apsaugos visoje Europoje.
Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes
Sausio 18 d. Europos Komisija priėmė nuomones dėl atnaujintų 2017 m. Ispanijos ir Lietuvos biudžeto planų projektų
, pateiktų praėjusį gruodį, kai abiejose šalyse buvo suformuotos naujos vyriausybės. Vertinimas pagrįstas atnaujinta Komisijos 2016 m. rudens prognoze, skirta tik šioms dviem valstybėms narėms.
Sausio 11 d. Kauno PPA rūmų Verslo vadovų klube svečiavosi Lietuvos šaulių sąjungos Mokymo centro vadovas Virgilijus Milišauskas, turintis 4 metų gyvenimo ir darbo prie Afrikos krantų patirties, kurią įgijo padidintos rizikos zonose saugodamas prekybos verslą ir laivų įgulas nuo piratų keliamų pavojų.
Ūkio ministerija kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų priemonę „Inovaciniai čekiai“, kurios biudžetas 2017 metams – 2,5 mln. eurų. Planuojama, kad šiais metais priemone pasinaudos apie 600 Lietuvos įmonių.
Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Lietuvoje (AHK) tęsia seminarų programą apie Vokietijos rinką. Seminarų metu Lietuvos įmonės yra supažindinamos su Vokietijos rinkos ypatumais. Seminarus veda patyrę lektoriai – rūmų nariai ir partneriai.
Net 100 knygų pasklido į Kauno apskrities policijos mini bibliotekėles įgyvendinant akciją „Pasidalink knyga“. Besibaigiant šventiniam laikotarpiui, minint Trijų karalių dieną, UAB „Hegelmann Transporte“ atstovai į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą atvyko su dovanomis ir taip prisidėjo prie vykdomos akcijos „Padovanok knygą“.
Europos Komisija pateikė pasiūlymus, kuriais siekiama geriau apsaugoti darbuotojus nuo su darbu susijusių vėžinių susirgimų, padėti įmonėms, ypač MVĮ ir labai mažoms įmonėms, laikytis galiojančių teisės aktų ir skirti daugiau dėmesio rezultatams, o mažiau – dokumentų forminimui. Komisija tęsia veiksmus ES darbuotojų saugos ir sveikatos srityje kovojant su vėžiu, kuris yra pagrindinė su darbu susijusių mirčių priežastis ES.
Europos Komisija pristato ambicingą suderintų priemonių rinkinį, kuris leis įmonėms ir specialistams lengviau teikti paslaugas 500 mln. potencialių klientų. Siūlomomis priemonėmis siekiama paslaugų teikėjams sudaryti sąlygas paprasčiau atlikti administracinius formalumus ir padėti valstybėms narėms atrinkti pasenusius arba pernelyg griežtus reikalavimus dėl savo šalyje arba kitose šalyse dirbančių specialistų. Užuot iš dalies keitusi esamas ES taisykles paslaugų srityje, Komisija daugiausia dėmesio skiria užtikrinti, kad jos būtų geriau taikomas, nes, turimais duomenimis, visapusiškai jas įgyvendinus ES ekonomikai būtų suteiktas stiprus postūmis, kuris atneš naudos vartotojams ir įmonėms.
Nuo 2017 01 01 pakeistas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas.
Pelno mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia
.
TAR, 2016 03 25, Nr. 2016-06346
.
Nuo 2017 m. įsigaliojantys mokesčių įstatymų pakeitimai išdėstyti čia:
Nuo 2017 01 01 Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas išdėstytas nauja redakcija.