Europos Komisija nori sužinoti visų suinteresuotų asmenų nuomonę ir į ją atsižvelgti rengdama ir atnaujindama ES teisės aktus. Todėl 2017 m. kovo 1 d. pradėjo veikti nauja interneto svetainė
, kurioje visi piliečiai ar organizacijos gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisinio reglamentavimo visais ES teisėkūros proceso etapais.
Kauno finansininkų klubo nariai lankėsi išskirtinėje laboratorijoje. Ji įsteigta KTU Ekonomikos ir verslo fakultete su pasaulyje pirmaujančia finansinės informacijos teikėja JAV bendrove „Bloomberg“.
Nacionalinė žemės tarnyba Lietuvoje stabdo 0,5 mlrd. investicijų, iš jų Kaune ant plauko pakibo 6 projektai, kurių vertė 109 mln. eurų. Jųdėka vien Kaune turėjo būti sukurta 6698 darbo vietos, o valstybė negaus apie 34 milijonų eurų mokesčių.
Kovo 10 d, prasidedančioje Seimo pavasario sesijoje planuojama priimti apie 420 naujų įstatymų ir jų pakeitimų.
Lyčių lygybė kaip viena pagrindinių Europos Sąjungos vertybių buvo įtvirtinta Romos sutartyje prieš šešiasdešimt metų. Tuo metu Europa vienintelė pasaulyje įsipareigojo užtikrinti vienodo užmokesčio už vienodą darbą principą. Nors nuo to laiko padaryta didelė pažanga ir 2017 m. yra daugiau dirbančių, baigusių universitetus ir dalyvaujančių politikoje ar užimančių aukščiausias pareigas Europos įmonėse moterų nei bet kada anksčiau, ES ir toliau siekia ginti moterų teises ir suteikti joms galių kovoti su diskriminacija ir smurtu dėl lyties.
Kovo 7 d. Kauno PPA rūmų tarybos posėdyje buvo pristatytos ir patvirtintos rūmų 2016 m. veiklos, finansinė ir Revizijos komisijos ataskaitos.
„Šiandien Žemės reformos įstatyme nustatome griežtus ir galutinius terminus. Jie anksčiau buvo nukėlinėjami kelis kartus, tačiau reikalai nepaspartėjo. Didžiausia problema, stabdanti spartesnį nuosavybės teisių atkūrimo į žemę miestuose procesą, – vangus naujų žemės sklypų projektavimas“, – teigia Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.
Ūkio ministerija skelbia antrąjį kvietimą Lietuvos įmonėms pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „DPT Pramonei LT+“. Pagal šią priemonę, kurios tikslas – skatinti tradicinės pramonės pertvarką, diegti pramonės inovatyvumui ir šalies ekonomikos augimui svarbias didelio poveikio technologijas labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių gamybos procesuose, numatoma skirti iki 26,535 mln. eurų ES investicijų.
Kiekvienais metais didžiausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijanti asociacija „Investors‘ Forum“ kviečia įvertinti ir apdovanoti įmones, valstybės institucijas, švietimo ir žiniasklaidos atstovus, kurie praėjusiais metais labiausiai prisidėjo prie verslo aplinkos ir šalies investicinio klimato gerinimo.
Kovo 6 d. grupė Kaune išrinktų Seimo narių susitiko su miesto vadovais ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos nariais. Susitikime aptartas bendradarbiavimas ir glaudaus ryšio palaikymas su kauniečiais parlamentarais. Metų pradžioje Kaune ir rajone išrinkti politikai Seime susibūrė į Kauno krašto bičiulių grupę.
Kovo 3-osios penktadienio ryto kavos metu susirinkę rūmų bendruomenės nariai pristatė savo atstovaujamas įmones, kuriamus produktus ar teikiamas paslaugas, išskirtinumą, artimiau susipažino su kitais nariais, daugiau sužinojo apie jų veiklas ir bendradarbiavimą.
Nuo vasario 28 dienos, įgyvendinant naujos redakcijos Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, „Sodra“ pradėjo skelbti naujus viešus duomenis – vidutinius Lietuvos draudėjų priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų vidurkius. Viešai bus skelbiami tik tų draudėjų vidutinio darbo užmokesčio duomenys, kurie ataskaitiniu laikotarpiu turės daugiau nei tris darbuotojus.
Pakeistos Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“
Kovo 3 d. Europos Komisija paskelbė 2017 m. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso
(DESI) rezultatus. Šiuo indeksu parodoma 28 valstybių narių veikla įvairiose srityse: nuo prisijungimo galimybių ir skaitmeninių įgūdžių iki įmonių ir viešųjų paslaugų skaitmeninimo.
Kovo 1 d. Europos Komisija teikia baltąją knygą dėl Europos ateities. Joje išvardijami pagrindiniai ateinantį dešimtmetį Europos laukiantys iššūkiai ir galimybės. Baltojoje knygoje apžvelgiamos ateinančio dešimtmečio Europos permainos: nuo naujų technologijų poveikio visuomenei ir darbo vietoms iki abejonių dėl globalizacijos, saugumo problemų ir išaugusio populizmo.
Paskatinti Lietuvos įmones eksportuoti ir plėsti apimtis, suteikti reikiamų žinių apie eksporto procesus ir jų valdymą, pristatyti VšĮ „Versli Lietuva“ eksporto skatinimo priemonių žemėlapį, Kauno PPA rūmų teikiamas paslaugas ir pasidalinti sėkmės istorijomis. Toks buvo Jonavoje vykusio renginio“Plėtros kryptis – eksportas. Auginkime kompetencijas!“ tikslas.
Naujoji Kauno autobusų stotis – moderniausia ne tik Lietuvoje, bet greičiausiai ir visoje Europoje. Rūmų nariams buvo sudaryta išskirtinė galimybė pamatyti ne vien tai, kas akivaizdu kiekvienam keleiviui, bet ir tai, kas „nematoma“. Susipažinti su naujuoju statiniu panoro itin gausus bendruomenės narių būrys.
Kovo 7 d. 16 val. šaukiamas eilinis Kauno PPA rūmų tarybos posėdis.
Jame numatoma tvirtinti 2016 m. veiklos ataskaitą ir finansinius rezultatus, taip pat Revizijos komisijos ataskaitą.
Taryba tvirtins naujus atstovus į Kauno moters užimtumo informacijos centro tarybą, VšĮ Kauno regiono plėtros agentūrą ir Verslo tarybą prie Kauno m. savivaldybės.
Taip pat bus priimti sprendimai dėl narystės, numatomi kovo mėnesio darbai.
Unikali galimybė pristatyti (iki 5 min.) atstovaujamos įmonės tikslą, kuriamą produktą ar teikiamą paslaugą, išskirtinumą, susipažinti su kitais nariais ir jų veiklomis. Nepamirškite vizitinių kortelių, informatyvios dalomosios medžiagos apie Jūsų įmonę.
Vasario 27 d. Europos Komisija paskelbė ES regionų konkurencingumo indekso tyrimo rezultatus. Regiono konkurencingumas – gebėjimas regione sudaryti patrauklias ir tvarias sąlygas įmonėms ir žmonėms gyventi ir dirbti. Regionų konkurencingumo indeksas padeda nustatyti regionų pranašumus ir trūkumus, taip pat investavimo prioritetus rengiant regionų vystymosi strategijas.