Kovo 28 d. Jonavoje vyko renginys „Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014–2020 m. laikotarpiu administruojamos ES fondų investicijų priemonės“.
Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių gaminių ir paslaugų dizaino sprendimams diegti skirta solidi Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijų suma. Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius įsakymu skyrė beveik 1,5 mln. eurų finansavimą 167-iems projektams pagal priemonę „Dizainas LT“. Šios investicijos suteiks galimybę Lietuvos įmonėms diegti netechnologines inovacijas, pritaikant originalius gaminių ar paslaugų dizaino sprendimus, ir taip padidinti produktų ir paslaugų patrauklumą, gamybos procesų produktyvumą ir paklausą tiek vidaus, tiek užsienio šalių rinkose.
Balandžio 20 d. Kijeve rengiama konferencija (preliminari programa
). Renginyje dalyvaus ūkio viceministrė Lina Sabaitienė ir Ukrainos ekonominio vystymo ir prekybos viceministrė Natalia Mykolska, Ukrainos verslo ombudsmenas Algirdas Šemeta.
Balandžio 4 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba svarstė 2017 m. rūmų veiklos planą.
Pasak generalinės direktorės Olgos Grigienės, tarp rūmų veiklos prioritetų – stiprinamas atstovavimas bendriesiems verslo interesams, vykdoma nuosekli narių poreikių ir lūkesčių analizė, organizuojama pagalba nariams sprendžiant jų problemas. Bus rengiami aktualūs teisės aktų pasiūlymai verslo aplinkai gerinti, proaktyviai dirbama 55 darbo grupėse ir komisijose, kuriose rūmai turi savo atstovus. Verslo interesams bus atstovaujama ir tarptautiniu lygmeniu.
Kovo 29 d. rūmų verslo bendruomenės nariai sugūžėjo į prie pat Kėdainių, nedideliame Sirutiškio miestelyje įsikūrusią kavinę-parduotuvę „Raganė“. Kauno PPA rūmų Kėdainių atstovybės narė, šios kavinės savininkė Daiva Gronskienė pakvietė pasisvečiuoti, paskanauti ypatingų rankų darbo virtinukų ir lietuviško midaus. Erikas ir Jūratė Augustinavičiai, MB „Šušvės midus“ savininkai, svečius vaišino midumi, gaminamu tik iš savo bityno bičių medaus.
Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymus, kurie pakeis šiuo metu galiojantį Viešųjų pirkimų įstatymą.
Mokesčių mokėtojai iki šiol duomenis galėjo pateikti dviem būdais: pildydami duomenis i.SAF portale arba įkeldami užpildytą rinkmeną (failą). Dabar duomenis į i.SAF galima pateikti ir naudojantis žiniatinklio paslauga – automatiniu duomenų teikimo būdu.
Kovo 30 d. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidiumo nariai susitiko su Ministru pirmininku Sauliumi Skverneliu. Ministras Pirmininkas pristatė Vyriausybės programos prioritetus, aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Šiandien šalies premjeras Saulius Skvernelis „Lietuvos eksporto prizu“ apdovanojo labiausiai prie šalies ūkio augimo ir eksporto rodiklių gerinimo praėjusiais metais prisidėjusias Lietuvos įmones bei jų vadovus. Jau šešioliktuose tokiuose apdovanojimuose, kuriuos rengia Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA), taip pat įvertinta bei specialiu prizu apdovanota Lietuvos metų verslininkė/vadovė. Nugalėtojus pasveikino ir Lietuvos Respublikos ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.
Jau dešimtą kartą organizuojamas Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkursas laukia 2016 metais didžiausią proveržį įmonių socialinės atsakomybės srityje padariusių įmonių paraiškų. Konkurse varžomasi dėl trijų nominacijų: „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“ ir „Metų aplinkosaugos įmonė“, o labiausiai pasižymėjusi įmonė bus pagerbta prestižiniu apdovanojimu – „Socialiai atsakinga įmonė“.
Kovo 23 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Eksportuotojų klubo nariai rinkosi į mokymus „Efektyvi tarpasmeninė komunikacija ir įtakos darymas“. Mokymus, kurie paremti NigelRisner „ZOO“ (Zoologijos sodas) metodika (žmonių skirstymu į tipažus pagal elgseną: liūtas, beždžionė, delfinas ir dramblys) vedė lektorius Justas Gavėnas (http://www.talentunamai.lt).
Šiandien, gyvenant spartaus informacinių technologijų vystymosi eroje, žengiame į 4.0 pramonės revoliuciją, plačiai paplitusią pavadinimu „Industrie 4.0“. Dvyliktą kartą vyksiančiuose Vokietijos-Lietuvos verslo apdovanojimuose kviečiame Lietuvos įmones dalyvauti konkurse, kurio šių metų nominacija yra „Kelyje į 4.0 pramonės revoliuciją“.
Kovo 27 d. Europos Komisija pristatė programos „Erasmus+“ iniciatyvą „Move2Learn, Learn2Move
„, pagal kurią bus aktyviau remiamas jaunų europiečių mokymasis ir judumas darniojo transporto priemonėmis.
Iki 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio paramą galima skirti ne tik įvairioms organizacijoms, labdaros fondams, įstaigoms bet ir menininkams bei iki 1 proc. – politinėms partijoms.
Jei atvykusiems į oro uostą keleiviams pranešama, kad jų skrydis atšauktas ar atidėtas, oro bendrovė privalo išdalinti keleiviams pranešimus apie jų teises.
Ar žinote, kuri įmonė Kaune gali pagaminti tekstilines etiketes visais spaudos būdais? O kas gali nugabenti prekes į Vietnamą ir Kiniją? O pasiūlytų sprendimus produkcijai ženklinti? Kaip ir kur susikurti išmanius namus? Įgyti gerų kompiuterijos įgūdžių? Susikurti efektyvią reklamą? Užsisakyti velykinių pyragaičių?
Kovo 25 d. ES vadovai susirinks į Romą paminėti Romos sutarčių pasirašymo 60-mečio. Romos sutartys, kurias pasirašė šešios valstybės narės steigėjos, padėjo pamatus dabartinei Europos Sąjungai – iš naujo suvienytam taikiam žemynui, kurio pagrindas – solidarumo, demokratijos ir teisinės valstybės vertybės.
Tokios išvados buvo prieita pirmą kartą Vidaus reikalų ministerijos Kaune surengtame Regioninės politikos pavasario forume, kuriame dalyvavo politikai, savivaldybių merai, verslo atstovai, mokslininkai.
Kovo 15 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko karjeros diena. Susitikimuose su studentais dalyvavo 37 įmonių ir organizacijų atstovai, tarp jų Kauno PPA rūmų nariai UAB „Baltic Transline“, UAB „Hegelmann transporte“, UAB „Agrochema“, UAB „Mano konsultantas“ ir kt. Nedalyvavusiems nariams atstovavo Kauno PPA rūmų darbuotojai.
Lietuvai reikalingi kvalifikuoti profesionalai iš Europos Sąjungai (ES) nepriklausančių valstybių ateityje turės galimybę lengviau įsidarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose. Vyriausybė šiandien posėdyje pritarė Ūkio ministerijos parengtam nutarimo projektui, pagal kurį ilgametę profesinę patirtį (ne trumpesnę nei 5 metai) įgiję, tačiau aukštojo mokslo diplomo neturintys aukštos kvalifikacijos užsieniečiai galės įsidarbinti greičiau. Šį nutarimo projektą Ūkio ministerija parengė įgyvendinama Mėlynosios kortelės direktyvos ir įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatas.