Europos investicijų fondas ir bankas „Swedbank“ pasirašė mikrofinansų priemonės susitarimą, kuriuo pagal ES užimtumo ir socialinių inovacijų programą
siekiama remti labai mažas Lietuvos, Estijos ir Latvijos įmones.
Europos Komisijai suteikus finansinę paramą, o Europos investicijų fondui – garantiją, Baltijos šalyse veikiantis „Swedbank“ per ateinančius trejus metus labai mažoms Baltijos šalių įmonėms galės pasiūlyti iki 123 mln. EUR. Susitarimą taip pat remia Europos strateginių investicijų fondas – itin svarbus Investicijų plano Europai elementas.
Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbuotojų mobilumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen teigė: „Pasitelkdamas ES finansavimo priemonę „Swedbank“ Baltijos šalyse padidins labai mažų įmonių, be kita ko, jaunųjų verslininkų ir bedarbių galimybes gauti lėšų. Šiomis galimybėmis pasinaudos apie 5 000 mažųjų įmonių Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Ši finansinė parama vėlgi rodo, kad Europos Komisija yra visapusiškai pasiryžusi skatinti užimtumą Europoje ir padėti daugiau žmonių susirasti darbą, visų pirma darbo rinkoje labiausiai pažeidžiamiems asmenims.“
Daugiau informacijos: http://europa.eu/!rD33KB
Daugiau informacijos apie Investicijų planą Europai galite rasti ČIA