Sausio 3 d., antradienį, šaukiamas eilinis rūmų tarybos posėdis. Jame numatoma patvirtinti rūmų generalinio direktoriaus pareiginius nuostatus, deleguoti naujus atstovus į VšĮ „Versli Lietuva“ patarėjų tarybą, Lietuvos profesinio mokymo tarybą prie Švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno regiono plėtros iki 2020 m. koordinavimo konsultacinę grupę. Taip pat bus priimti sprendimai dėl atstovų kandidatūrų pasiūlymų į kitas darbo grupes, dėl narystės ir kt.
Tarybos posėdis vyks Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, K. Donelaičio g. 8, Kaune. Pradžia 16 val.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino šiuos dydžius:
valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį – 120 eurų;
einamųjų 2017 metų draudžiamųjų pajamų dydį – 476 eurai;
valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinį dydį – 21 euras;
maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydį – 263 eurai;
šalpos pensijų bazės dydį – 112 eurų;
tikslinių kompensacijų bazės dydį – 112 eurų;
valstybinių pensijų bazės dydį – 58 eurai.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. pakeisti kai kurie Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo straipsniai.
Šis įstatymas su visais pakeitimas išdėstytas čia:
TAR, 2016 11 16, Nr. 2016-26861
.
Naujojo Darbo kodekso įsigaliojimas atidėtas iki šių metų liepos 1 d.
Įsigaliosiantis
kodeksas su pakeitimais išdėstytas čia: TAR, 2016 12 28, Nr. 2016-29769
Sausio 17 ir 19 dienomis Europos socialinio fondo agentūra organizuoja informacinius seminarus būsimiems pareiškėjams – privatiems juridiniams asmenims, valstybės ir savivaldybės įmonėms, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje
„.
Skelbiami 2016 m. lapkričio mėnesio standartinės „Eurobarometro“ apklausos ir specialiosios „Eurobarometro“ apklausos „Europos ateitis“ rezultatai.
Pateikiame informaciją apie tarptautinius verslo forumus ir parodas Indijoje. Informacija gauta iš Indijos ambasados Varšuvoje
Europos Komisija paskelbė užimtumo ir socialinių tendencijų apžvalgą. Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama užimtumui kaip priemonei skurdui mažinti, skaitmeninimui, pokyčiams darbo rinkose, socialiniam dialogui, skirtumams valstybėse narėse ir pabėgėlių integravimui į darbo rinką.
VšĮ Lietuvos inovacijų centras ir Lietuvos pramonininkų konfederacija jau dvyliktą kartą skelbia nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas 2016“ nugalėtojus. Lietuvos inovatyviausios įmonės varžėsi „Inovatyvios įmonės“ ir „Inovatyvaus produkto“ kategorijose.
Mielieji,
praėjusieji metai turbūt kiekvienam iš mūsų buvo kupini iššūkių, kurie augina, brandina ir veda mus į priekį. O juos įveikę įgijome daugiau profesinės patirties ir gyvenimiškos išminties. Kiekvieno iš mūsų kasdienės pergalės yra ir visų bendra sėkmė.
Linkime ateinančiais 2017 metais nestokoti ryžto, idėjų ir optimizmo. Būkime solidarūs, susitelkę, siekiantys drąsių sprendimų ir tikintys savo jėgomis.
Gyvename pasaulyje, kuris per daug skuba, todėl geriausia dovana – laikas, skirtas artimiausiems žmonėms. Tegu visuomet Jus ir Jūsų šeimas lydi gera nuotaika, viltis ir mokėjimas džiaugtis.
Linksmų šv. Kalėdų, gražių ir laimingų Naujųjų metų!
Nuoširdžiai,
Benjaminas ŽEMAITIS,Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas
Vytautas ŠILEIKIS,Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius
Sūduvos buhalterių klubo narės artėjant pačiai gražiausiai metų šventei paskutiniam šių metų susibūrimui pasirinko temą „Ar mokame laukti šventų Kalėdų“.
2016 m. gruodžio 15 d. Europos palydovinės navigacijos sistema GALILEO pradės veikti. GALILEO valdžios institucijoms, įmonėms ir piliečiams teiks nemokamas paslaugas.
Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis dalyvavo Kaišiadoryse gruodžio 8 d. vykusiame Kauno regiono plėtros tarybos posėdyje.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad gyventojai jau gali įsigyti naujus ar pratęsti turimus verslo liudijimus 2017 metams, o tai patogiausia padaryti el. būdu, prisijungus prie Mano VMI, adresu www.vmi.lt/manoVMI
. Šiais metais verslo liudijimus norimai veiklai vykdyti Kauno mieste įsigijo beveik 11 tūkst. gyventojų, o Kauno rajone – 3,4 tūkst.
Po septynerių metų derybų ir karštų politinių diskusijų šį rudenį ES ir Kanados lyderiai pasirašė šią sutartį šių metų spalį. Ji dar turės būti ratifikuota ES Parlamente ir ES valstybių-narių parlamentuose. Tačiau jau šį pavasarį bus pradėtos taikyti tos sutarties dalys, kurios numato išimtinę ES kompetenciją.
2017-ųjų Dakaro ralyje 2017 metų sausį startuosianti lietuviška Antano Juknevičiaus ir Dariaus Vaičiulio komanda sukirto rankomis su pagrindiniu partneriu ir turės naują pavadinimą – „CRAFT bearings“.
Gruodžio 9-osios vakarą vienoje gražiausių šventinių erdvių – Raudondvario dvaro Menų inkubatoriuje vykusiame Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų iškilmingame metiniame vakare susirinko beveik 280 svečių. Tarp jų – Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, paskirtasis ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius, laikinai ministrės pareigas einanti Algimanta Pabedinskienė, Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, kiti regiono savivaldybių merai, verslo bendruomenės nariai, 1991 m. rūmų steigėjai, kitų verslo organizacijų ir žiniasklaidos atstovai, socialiniai partneriai iš akademinės bendruomenės, valdžios institucijų ir kt.
Rūmų narių dėmesiui ir pastaboms pateikiame svarstomo LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo projektą
. Jis aktualus daugeliui įmonių. Projektas bus svarstomas Smulkiojo ir vidutinio verslo taryboje, kurioje kauniečiams atstovauja rūmų viceprezidentas Zigmantas Dargevičius.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ dalyviais steigia nominacijas „Draugiškas jaunimui verslas“. Skatiname verslo ir jaunimo (14-29 m.) atstovus pildyti klausimyną šia nuoroda (http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/regionines-jaunimo-politikos-stiprinimas
) ir parodyti, kaip verslas prisideda prie jaunimo situacijos gerinimo Lietuvoje.
Europos Komisija Lietuvai ir dar 14 valstybių narių (Austrijai, Belgijai, Bulgarijai, Kroatijai, Kiprui, Estijai, Suomijai, Airijai, Latvijai, Liuksemburgui, Portugalijai, Slovėnijai, Ispanijai ir Švedijai) pateikė pagrįstas nuomones kuriose prašoma visapusiškai perkelti į nacionalinę teisę direktyvas dėl viešųjų pirkimų
ir koncesijų (direktyvos 2014/23/EB
, 2014/24/EB
ir 2014/25/EB
).