Europos Komisija skiria beveik 33,5 mln. eurų, kad paspartintų novatoriškų idėjų diegimą rinkoje. Pagal Spartaus inovacijų diegimo (SID) bandomosios programos šeštąjį, paskutinįjį, teikinį maždaug po 2 mln. eurų skiriama 17 projektų, kuriuose dalyvauja 80 partnerių iš 19 šalių.
Pirmojo šiemet Rūmų bendruomenės klubo maršrutas nusidriekė į Šančius, į vieną didžiausių putojančio vyno gamybos įmonių Baltijos šalių regione UAB „ITALIANA LT“. Tai ne tik didžiausia, bet ir pirmoji Lietuvoje privati alkoholinių gėrimų gamykla, įsteigta 1995 m. Pirmasis vyno butelis iškeliavo iš įmonės 1998 m.
Sausio 27 d. AB „Kauno Baltija“ į apskritojo stalo diskusiją šia tema susirinko verslo, švietimo ir miesto Savivaldybės atstovai. Kaip žinia, auganti inžinerinė pramonė išgyvena aštrų inžinerijos ir technologojų krypties darbuotojų stygių, o labai nedidelė abiturientų dalis renkasi studijuoti inžinerinius, tiksliuosius mokslus. O juk šios specialybės suteiktų plačias įsidarbinimo galimybes ir konkurencingą atlyginimą. Dėl to sutarė visi diskusijos dalyviai. Ką daryti, kad tendencija pasikeistų? Kur slypi problemos šaknis? Tai netinkamo profesinio orientavimo problema? Tėvų įtaka? Sėkmės istorijų negalinčių papasakoti bendraamžių stoka? Viešojoje erdvėje nepopuliarinamos profesijos ir galimybės? Taip, visos šios priežastys yra svarbios, pripažino diskusijos dalyviai, sutarę glaudžiau bendradarbiauti, bendromis pastangomis orientuoti moksleivius rinktis perspektyvius inžinerinius mokslus.
Sausio 26 d.pirmą kartą šiais metais Aleksandro Stulginskio universitete buvo įteikti 67 aukštojo mokslo diplomai Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams. Aukštojo mokslo diplomus gavo absolventai iš Logistikos ir prekybos, Kaimo plėtros administravimo, Žemės ūkio verslo vadybos bei Žemės ūkio ekonomikos programų.
Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius pasirašė įsakymą, kuriuo nustatoma vadinamųjų startuolių vizų (angl. „Startup Visa“) gavimo tvarka. Nuo 2017 metų, įsigaliojus Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisoms, startuolių vizas galės gauti užsieniečiai, ketinantys užsiimti naujų technologijų ar kitų Lietuvos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu.
Vasario 7 d. 15 val. KTU „Santakos“ slėnyje 2 salėje vyks renginys „Mokslo-verslo bendradarbiavimas pagal Europos Sąjungos investicijų priemonę „Inovaciniai čekiai“.
Kaip žinia, paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ Nr. 01.
Sausio 26 d. Europos Komisija paskelbė naujus duomenis
, iš kurių matyti, kad 2015 m. programa „Erasmus+“
678 000 europiečių sudarė galimybę studijuoti, mokytis, dirbti ir užsiimti savanoriška veikla užsienyje. Tai pats didžiausias skaičius per visus programos gyvavimo metus. Tais pačiais metais ES į daugiau kaip 19 600 projektus, kuriuose dalyvavo 69 000 organizacijų, investavo 2,1 mlrd. EUR.
Didžiausias augančio verslo susitikimas šiemet vyks Kaune, „Žalgirio“ arenoje, vasario 10 d. Kviečiame rūmų narius dalyvauti sparčiausiai augančio smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų pagerbimo renginyje, kurio dalyvius sveikins LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Sausio 24 d. Europos Komisija paskelbė trečiąją ES pilietybės ataskaitą, kurioje įvertinama nuo 2014 m. padaryta pažanga ir toliau pristatomi veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad piliečiai galėtų visapusiškai naudotis savo teisėmis dirbdami, keliaudami, mokydamiesi ar dalyvaudami rinkimuose.
„Lietuva yra labiau susijusio, ginčijamo, besikeičiančio, sudėtingo, kompleksinio pasaulio dalis. Todėl turime mąstyti globaliai, o veikti lokaliai“, – susitikime su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariais sausio 20 d. kalbėjo ES ambasadorius Rusijos Federacijoje Vygaudas Ušackas. Tą pačią dieną vyko JAV prezidento Donaldo Trumpo inauguracija, tad daug dėmesio diskusijoje buvo skirta su tuo susijusiems galimiems geopolitiniams pokyčiams.
Ūkio ministerija parengė ir pateikė suinteresuotoms institucijoms derinti teisės aktų pakeitimus, kuriais siūlo skaidrinti valstybės valdomų įmonių veiklą didinant jų valdybų narių nepriklausomumą.
Viešųjų pirkimų tarnyba teikia paaiškinimą Perkančiosioms organizacijoms dėl kvalifikacinio reikalavimo, susijusio su tiekėjo turima patirtimi (su per tam tikrą laikotarpį suteiktomis paslaugomis, pateiktomis prekėmis ar atliktais darbais).
„Menas yra būdas pamatyti savo sielą“,– kaip suprasti, o tiksliau pajausti meną, sausio 19-osios vakarą susirinkusioms kaunietėms Verslo moterų tinklo narėms pasakojo Vilma Jankienė, Vilniaus AP galerijos savininkė. Verslininkėms buvo originaliai pristatyta apie 50 menininkų darbų. Dalis jų eksponuoti pirmą kartą, dalis – jau demonstruoti parodose.
Atsižvelgiant į daugėjančius vartotojų skundus Europos vartotojų centrams dėl probleminių automobilių nuomos atvejų, Europos Komisija ir nacionalinės vartotojų apsaugos institucijos dar 2014 m. pradėjo bendradarbiauti su penkiomis svarbiausiomis automobilių nuomos bendrovėmis, kurioms Europos Sąjungoje tenka du trečdaliai visų automobilių nuomos užsakymų iš privačių asmenų („Avis“, „Europcar“, „Enterprise“, „Hertz“ ir „Sixt“), siekiant geresnės vartotojų apsaugos visoje Europoje.
Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes
Sausio 18 d. Europos Komisija priėmė nuomones dėl atnaujintų 2017 m. Ispanijos ir Lietuvos biudžeto planų projektų
, pateiktų praėjusį gruodį, kai abiejose šalyse buvo suformuotos naujos vyriausybės. Vertinimas pagrįstas atnaujinta Komisijos 2016 m. rudens prognoze, skirta tik šioms dviem valstybėms narėms.
Sausio 11 d. Kauno PPA rūmų Verslo vadovų klube svečiavosi Lietuvos šaulių sąjungos Mokymo centro vadovas Virgilijus Milišauskas, turintis 4 metų gyvenimo ir darbo prie Afrikos krantų patirties, kurią įgijo padidintos rizikos zonose saugodamas prekybos verslą ir laivų įgulas nuo piratų keliamų pavojų.