Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia rugsėjo 28 d. (ketvirtadienį) nuo 9 val. į Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos priemonės „Eco-inovacijos LT+“ seminarą, planuojantiems teikti paraiškas. Seminaras vyks viešojoje įstaigoje Lietuvos verslo paramos agentūroje, Savanorių pr. 28, Vilniuje.
Jau 12-tus metus organizuojami „Švedijos verslo apdovanojimai“ kviečia įmones, organizacijas ir asmenis kandidatuoti į tris nominacijas: „Jaunojo metų verslininko“, „Už tvarią plėtrą“ ir „Metų technologinės inovacijos“.
Dalis verslininkų susiduria su problema, kai iš Darbo biržos atvykęs „bedarbis“ net negalvoja dirbti įmonėje. Jo vienintelis tikslas – gauti įrašą iš potencialaus darbdavio, kad pareigoms jis nėra tinkamas ir toliau šildytis pašalpomis, galbūt ir nelegaliomis darbo pajamomis. Jei ne pašalpomis, tai bent gauti socialines garantijas – nemokėti PSD, prireikus gauti nemokamą gydymą ir kitokias pragyvenimą gerinančias lengvatas. Visų mokesčių mokėtojų sąskaita.
Rugsėjo 13 d. skaitytame metiniame pranešime apie Sąjungos padėtį
Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris pareiškė: „Norėčiau, kad mūsų pramonė taptų stipresnė ir konkurencingesnė. Šiandien mūsų pristatoma naujoji pramonės politikos strategija padės mūsų pramonės įmonėms ir toliau dominuoti arba tapti dominuojančiomis pasaulyje inovacijų diegimo, skaitmeninimo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityse.“
Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonės turi galimybę lengviau konsultuotis verslo pradžios, finansavimo šaltinių, rinkodaros, personalo valdymo, teisiniais ir kitais verslo organizavimo klausimais. Ūkio ministerija skelbia antrąjį 2 mln. eurų kvietimą įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Verslo konsultantas LT“. Pagal šią priemonę SVV įmonės nuo šių metų spalio 2 dienos kviečiamos teikti paraiškas konsultacijų išlaidoms kompensuoti.
Jau tradicine tampanti tarptautinė konferencija „IT Business Trade Summit“ spalio 6 dieną įmonių vadovus bei informacinių technologijų (IT) specialistus pakvies į „Vilnius Tech Park“. Šių metų konferencijos akcentas – ryšių kūrimas tarp šalių (angl. building bridges between countries).
Ar Kaunas pasirengęs 4.0 pramonės revoliucijai? Kaip pagauti jos bangą, o ne būti nuplautam? Kaip sėkmingai įveikėme 3.0 pramonės revoliucijos pamokas? Kurie Kauno įvaizdžio lūžiai kuria prielaidas modernaus miesto plėtrai?
Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris vakar Strasbūre Europos Parlamento nariams perskaitė 2017 m. pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį
. Jis pristatė ateinančių metų prioritetus ir išdėstė savo viziją, kokia ES galėtų būti 2025 metais. Jis taip pat pateikė Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Europos Sąjungos kūrimo planą
.
Sparčiai kintanti aplinka verčia keistis ir verslą aptarnaujančius rūmus. Pokyčiai reikalauja organizacijos lankstumo ir greičio.
Praėjusią savaitę įvyko pirmoji šio rudens penktadienio kava. Nebetilpome prie vieno didelio stalo, bet tai netrukdė naudingai ir linksmai bendrauti. Kas nebuvote – esate laukiami kiekvieną penktadienį. Išgirsite rūmų naujienų, narių sėkmės ir nesėkmės istorijų, pabendrausite, pasikeisite kontaktais.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų inicijuotas ir kartu su Šakių rajono savivaldybe organizuotas forumas „Investuok Šakiuose“ rugsėjo 7 d. į Šakius sukvietė ne tik vietinius, bet ir kaimyninių rajonų politikus, verslininkus, strategijų kūrėjus.
Rugsėjo 18 d. Kaunas vienai dienai virs mažąja Kinija. Kaune įsikurs keliaujanti verslo ir kultūros paroda „Sail of Shanghai“, kurioje prisistatys daugiau nei 60 įmonių iš didžiausio Kinijos miesto Šanchajaus. Atvirame renginyje galės apsilankyti visi norintys.
PO gali būti ne tik valstybės ar savivaldybės institucijos. PO gali tapti ir viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jei visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams tenkinti ir jei atitinka bent vieną iš VPĮ 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte esančių sąlygų.
Naujame Darbo kodekse darbdaviams yra numatyta pareiga inicijuoti darbo tarybų sudarymą. Darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų. Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad yra patvirtintos
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia asmenis, pageidaujančius tapti tarpininkais, teikti savo kandidatūras.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia asmenis, pageidaujančius tapti arbitrais, teikti savo kandidatūras.
Pastabas dėl pakeitimų projektų prašome teikti el. paštu daiva.vysniauskiene@chamber.lt
iki rugsėjo 8 d. Apibendrinę informaciją, perduosime LR Seimo Audito komitetui.
Kauno miesto savivaldybė informuoja, kad skelbiamas papildomas kvietimas teikti paraiškas 2017 metų Užimtumo didinimo programai, kurios tikslas – didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms, laisvus darbo rinkos išteklius integruoti į darbo rinką ir joje išlaikyti, suteikti profesinius ir praktinius įgūdžius.
Darbo aprašymas
Rūmų įgyvendinamų projektų (Enterprise Europe Network, Erasmus for Young Entrepreneurs) komunikacija:
svetainių turinio administravimas;
socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn) administravimas;
komunikacijos planų rengimas;
naujienlaiškių ruošimas ir siuntimas;
marketinginių / reklaminių tekstų, pranešimų ir straipsnių rengimas.
Renginių ir seminarų planavimas, organizavimas, jų įgyvendinimas;
Komunikacija su partneriais užsienyje – užklausų atsakinėjimas, užklausų rašymas;
Darbas su verslo partnerių paieškos duomenų baze.
Rugsėjo 1 d. visiškai įsigaliojo Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimas. Asociacijos susitarimas, įskaitant jo išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) nuostatas, yra pagrindinė priemonė Ukrainai ir ES suartinti; juo skatinami gilesni politiniai ryšiai ir tvirtesni ekonominiai santykiai, taip pat propaguojamos bendros europietiškos vertybės. IVLPE nuostatose pateikiama Ukrainos prekybos ryšių ir ekonominio vystymosi modernizavimo sistema, pagal kurią numatoma atverti rinkas ir šalies įstatymus, standartus bei taisykles suderinti su ES ir tarptautinėmis normomis.