„Mūsų vizija – nestatyti tvorų, o tiesti tiltus“, – taip savo veiklos esmę verslo pusryčiuose su rūmų nariais apibūdino Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Šį principą jis akcentavo kaip pagrindinį tiek bendradarbiaujant su verslu, tiek su Kauno miesto ar kitomis kaimyninėmis savivaldybėmis.
Atsakymų į klausimus, ar Kaunas pasirengęs 4.0 pramonės revoliucijai bei kaip pagauti jos bangą, o ne būti nuplautam, šių metų spalio 19 d. ieškota žurnalo IQ ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų rengtame forume „Kaunas 4.0“.
Vienas iš prekybos, pramonės ir amatų rūmų uždavinių – geresnis darbo rinkos poreikių tenkinimas, todėl spalio 20 d. Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovų grupė (Kauno PPAR generalinė direktorė Olga Grigienė ir Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė Aušra Giedrienė, Šiaulių PPAR generalinis direktorius Alfredas Jonuška ir Profesinio mokymo ir švietimo skyriaus vadovė Edita Grigaliauskienė, Panevėžio PPAR generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius ir Profesinio rengimo skyriaus vadovė Ginta Česevičienė, Vilniaus PPAR Kompetencijų plėtros skyriaus vadovė Rima Valiukevičienė ir Lietuvos PPAR asociacijos vyriausiasis patarėjas verslo vystymo klausimais Romas Gėgžnas) susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Saule Mačiukaite – Žviniene ir Tomu Marozu.
Spalio 18 d. duomenimis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ sulaukta 187 paraiškų, kuriose tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 228,34 mln. eurų. Šiuo metu vyksta projektų vertinimas. Investicijos bus skirtos nustatytus kriterijus atitinkantiems ir geriausiais balais įvertintiems projektams.
Siekiant klasterių tarptautiškumo ir tarpsektoriškumo plėtros, patvirtinta nauja Lietuvos klasterių plėtros koncepcija. Klasteriai bus skirstomi į besiformuojančius, susiformavusius, besivystančius ir brandžius. Šie lygiai taps vienu iš pagrindų vertinant Lietuvos klasterius, taip pat ir skiriant jiems Europos Sąjungos (ES) finansavimą.
Ūkio ministerija, siekdama efektyvinti bendrovių valdymą ir taikyti gerosios valdysenos principus, skelbia trijų nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atranką į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ stebėtojų tarybą.
Kaip žinia, spalio 12 d. buvo įkasta Lietuvos verslo alėjos ir Verslo skvero simbolinė kapsulė. Joje dalyvavo projekto iniciatoriai, rėmėjai, partneriai.
Šiandien, pirmadienį, Vyriausybėje pasirašytas nacionalinis susitarimas dėl būtinų reformų Lietuvos pažangai. Dokumentą su kitais valdžios, verslo ir profsąjungų atstovais pasirašė Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidento pareigas laikinai einantis Panevėžio PPA rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas.
Vakar įvyko iškilminga simbolinės kapsulės įkasimo ceremonija, kuri pažymėjo projekto „Lietuvos verslo alėja“ ir „Verslo skveras“ įrengimo darbų pradžią.
Šakių rajono savivaldybė ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, siekdami skatinti lietuviškų, aukštos kokybės, inovatyvių, išskirtinių, galinčių konkuruoti Lietuvos bei užsienio rinkose, produktų gamybą ir vartojimą bei verslo plėtrą Šakių rajone, rengia konkursą „Sukurta Šakių rajone“.
Spalio 27 d., penktadienį, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai plačiai atveria duris verslo bendruomenei ir kviečia:
susipažinti su rūmais ir sužinoti, kokią pridėtinę vertę gali suteikti Jūsų verslui;
susipažinti su rūmų verslo bendruomene ir rūmų nariais, klubų vadovais, pasikeisti kontaktais;
apžiūrėti naujas administracines patalpas ir pabendrauti su darbuotojais.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, siekdami įvertinti įmonių pasiekimus ir naudą visuomenei, organizuoja šiuos konkursus:
„Už svarų indėlį bendruomenei““Sėkmės žingsnis““Metų investicija““Inovacijų lyderis““Už tvarų verslą““Eksporto prizas“
2017-10-11 Vyriausybė pritarė siūlymui nuo kitų metų minimalią mėnesinė algą didinti nuo 380 iki 400 eurų.
Šiandien Finansų ministerija Vyriausybei pateikė parengtą 2018 metų valstybės biudžeto projektą, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas skurdo mažinimui, šalies saugumo užtikrinimui, verslumo ir produktyvių investicijų skatinimui bei savivaldybių biudžetų ir finansinio savarankiškumo augimui.
Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte (Nr. XIIP-4688 (4)) siūlomas 2 straipsnio, 3 dalies turinys prieštarauja verslui palankios aplinkos kūrimui ir investicijų skatinimui regione.
Valstybinė žemė savivaldybėms bus perduodama paprasčiau ir greičiau. Tikimasi, kad žemės perdavimo procesas sutrumpės nuo 7 mėnesių iki 1,5 mėnesio.
2017-10-11 LR Vyriausybė pritarė 2018 metų „Sodros“ biudžeto projektui. Šalies dirbančiųjų ir pensijų gavėjų laukia palankios socialinio draudimo permainos.
Asocijuotos verslo organizacijos spalio 5 d. kreipėsi į Vyriausybę ragindamos priimti esminį sprendimą strateginių investicijų pritraukimui – patvirtinti 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus „Sodros“ lubas nuo 2018 metų.
Prašome Jūsų palaikymo – skirkite savo balsą SDG.
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, siekdami skatinti lietuviškų, aukštos kokybės, inovatyvių, išskirtinių, galinčių konkuruoti Lietuvos bei užsienio rinkose, produktų gamybą ir vartojimą bei verslo plėtrą Kėdainių rajone, rengia konkursą „Sukurta Kėdainių rajone“.