Remdamasi išsamia šalies ūkio analize, taip pat įvertinusi Lietuvos nacionalines reformų bei stabilumo programas, šiandien Europos Komisija pereina prie kito 2018 m. Europos semestro etapo – pateikia tris Lietuvai skirtas rekomendacijas. Rekomendacijos šiandien skelbiamos ir kitoms ES valstybėms narėms.
Ar žinote, kokie veido bruožai parodo vieną ar kitą charakterio savybę ir kaip ši informacija gali pasitarnauti darbe?
Balsuokime už tą, kuriuo Kaunas labiausiai didžiuojasi! Net trys rūmų nariai kandidatuoja tarp penkių pretendentų į šią Kauno augančio verslo apdovanojimų (K.A.V.A. 2018) nominaciją, kurios nugalėtoją išrinks kauniečiai!
Šiandien ES valstybės narės pritarė naujoms taisyklėms, kurios leis ES tapti atliekų tvarkymo ir perdirbimo lydere pasaulyje. Naujosiomis taisyklėmis, kurios grindžiamos Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio, pateikto
2015 m. gruodžio mėn., Komisijos pasiūlymais, bus padėta išvengti atliekų susidarymo ir gerokai padidinti komunalinių ir pakuočių atliekų, kurių neįmanoma išvengti, perdirbimą.
Europos Komisija paskelbė 2018 m. skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI)
rezultatus. Naudojant indeksą stebimi valstybių narių rezultatai atsižvelgiant į tokius rodiklius kaip skaitmeninio ryšio, skaitmeninių įgūdžių, internetinės veiklos, įmonių skaitmeninimo ir skaitmeninių viešųjų paslaugų.
Pagrindinis savivaldybės biudžeto pajamų šaltinis – gyventojų pajamų mokestis. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė TOP 500 juridinių asmenų, išskyrus biudžetines įstaigas, 2018 m. I ketvirtį į VMI sąskaitą sumokėjusių daugiausiai gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GMP).
Gegužės 18 d. vyko Seimo Kauno krašto bičiulių grupės narių organizuotas susitikimas – diskusija dėl naujos profesinio rengimo reformos įgyvendinimo Kauno mieste ir rajone. Susitikime dalyvavo LR prezidentės patarėja S. Žvinienė, švietimo ir mokslo ministrės patarėjas M. Ablačinskas, Kauno miesto profesinių mokyklų vadovai – P. Čepas, J. Dambrauskas, D. Rožnienė, S. Marčiukaitienė, A. P. Grevas, N. Pileičikienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinė direktorė O. Grigienė ir Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė A. Misonė, MOSTA atstovai.
Aviacijos inžinierių ir orlaivių techninio aptarnavimo specialistų trūkumas – didėjanti problema ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, todėl licencijuoti aviacijos inžinieriai bei specialistai turi puikias perspektyvas siekti tarptautinės karjeros.
2018 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 milijonai 810 tūkstančių 118 žmonių. Pernai iš šalies išvyko 47 tūkstančiai 925 asmenys. Tai beveik tiek, kiek gyventojų yra Marijampolėje ir Palangoje kartu sudėjus. Šių rodiklių daugiametės neigiamos tendencijos apsunkina įmonių galimybes rasti tinkamų darbuotojų ir planuoti tolesnę verslo plėtrą. Nepaisant to, bendrasis šalies vidaus produktas šalies mastu auga penkti metai iš eilės.
Tradiciniame Spaudos baliuje Kaune, Žurnalistų namuose, gegužės 12 d. penktą kartą įteikta Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus įsteigta premija ekonomikos temas nagrinėjančiam žurnalistui.
Pastaruoju metu gamintojams bei importuotojams kyla klausimų dėl delspinigių skaičiavimo už patikslintas deklaracijas dėl pakuočių, kurios buvo išleistos į rinką 2013-2015 metų laikotarpiu, atliekų sutvarkymo.
Priimtas Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas (tuo pačiu neteko galios Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymas).
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė 12 žingsnių rekomendacijas, kuriomis galite vadovautis, kad pasiruoštumėte nuo 2018 m. gegužės 25 d. taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679).
Parengtas naujas teisės aktų rinkinys „Asmens duomenų apsauga“
. Šiame rinkinyje bus kaupiami teisės aktai, kurie reglamentuos duomenų apsaugos naujoves nuo 2018 05 25.
Lietuvos laisvosios rinkos institutas išnagrinėjo dėl mokesčių sistemos struktūros tobulinimo ekonomikos augimui palankia kryptimi ir mokesčių bazės optimizavimo parengtą įstatymų projektų paketą ir teikia savo pastabas ir pasiūlymus.
„Kol perskaitysite šią trumpą antraštę, Lietuvos valdžia išleis 3308 eurus“, – skelbia vienas Lietuvos laisvosios rinkos instituto bukletas. Jame pateikiama nuoroda į www.mokumokescius.lt
., kurioje galima sužinoti, kiek mokesčių sumokate Jūs asmeniškai ir kaip jie yra panaudojami.
VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūra kartu su Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija įgyvendina projektą „Komunikacija apie ES“ Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01. Projekto tikslas – skatinti verslo bendruomenę domėtis ES investicijų kuriama europietiška veiklos norma ir teikiama nauda asmeniui, regionui, šaliai.
Kviečiame rūmų narius aktyviai teikti paraiškas kandidatuojant net į devynias nominacijas Kauno augančio verslo apdovanojimuose „K.A.V.A. 2018“! Rūmai – šių apdovanojimų generalinis partneris.
Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonė „Inočekiai“ leis finansuoti iki 10 kartų didesnius, inovacijas kuriančius, mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektus. Nuo šiol pagal atnaujintą priemonę „Inočekiai“ verslas kartu su mokslu galės pretenduoti į 76 tūkstančių eurų inovacinius čekius. Iki šiol didžiausia vieno „Inočekio“ vertė siekė 7 tūkst. eurų. Tikimasi, kad tokie pokyčiai paskatins mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą ir inovatyvių produktų kūrimą.
Lietuvos pramonės įmonės galės pasinaudoti 40,5 mln. eurų finansavimu technologiniam auditui atlikti ir gamybos įrangai su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegti. Ūkio ministerija jau paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“, kuri skirta pramonės skaitmeninimui ir automatizavimui paspartinti.